चन्द्रागिरिमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता र खाजा खर्च तीन हजार ५ सय

काठमाडौँ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको खाजा खर्च र भत्ता रु तीन हजार ५०० पु¥याएको छ ।

‘पब्लिक सर्भिस इन्टरनेसनल’ नेपाल शाखाले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘महिला सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीका सवाल’ विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले २०७४ सालमा आफू पहिलोपटक नगर प्रमुख निर्वाचित भएर आउँदा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको खाजा खर्च र भत्ता गरी रु २०० मात्र रहेको स्मरण गराए । आफू नेतृत्वको जनप्रतिनिधिको समूहले समाजमा गरेको योगदान हेरी बढाएर रु तीन हजार ५०० पु¥याएको उनले जानकारी दिए ।

नगरपालिकामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना जगाउनाका साथै फोहर वर्गीकरण गराउने तरिका सिकाउन पनि घरघरमा परिचालन गर्दा उपलब्धि हासिल भएको पनि नगर प्रमुख गिरीले सुनाए ।

नगरपालिकामा जनस्वास्थ्य चेतना जगाउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले महत्वपूर्ण योगदान गरेको जानकारी पनि कार्यक्रममा उनले गराएका थिए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले घरघरमा स्वास्थ्य साक्षरता लैजान महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्दै सुविधा दिन पनि कञ्जुस्याइँँ गर्न नहुने बताए। नेपालमा हाल वार्षिक रु ६० अर्बको धूमपानको व्यापार हुने गरेको बताउँदै त्यसमा पालिकाले थोरै स्थानीय कर लगाएर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सकिने स्रोतको व्यवस्था हुने उनले बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा एवं स्वास्थ्य समितिको संयोजकसमेत रहनुभएका वडा नं २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले बत्ती एवं ढलका लागि मात्र महानगरवासीले महानगरपालिकालाई खोज्ने गरेकामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले खेलेको भूमिकाका कारण अहिले बिरामी पर्दा पनि खोज्ने वातावरण बनेको अनुभव सुनाए ।

महानगरका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बीमाको व्यवस्था गराउन महानगरको परिषद् बैठकमा आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।

कार्यक्रममा नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक सङ्घ (हेवन) का अध्यक्ष वसन्ती महर्जन, नेपाल महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सङ्घ (नेवा) का अध्यक्ष गीता थिङ, आयोजक पिएसआई नेपाल शाखाका अध्यक्ष उत्तम कटुवाललगायतले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले भोग्नुपरेका समस्या र आगामी दिनमा गरिनुपर्ने कामका बारेमा सरोकार भएका निकायका पदाधिकारीसमक्ष माग राखेका थिए ।