‘कर्णाली प्रदेशमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशा’
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशाका रोगी रहेको पाइएको छ । यस्तै, यहाँ ११ दशमलव सात प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट ग्रसित भएको पाइएको छ ।
स्विस सरकार तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सिएमसी नेपाल)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना २०७९–२०८७ को मध्यकालीन समीक्षा तथा अन्तरक्रियामा यस्तो तथ्यबारे जानकारी दिइएको हो ।
सिएमसी नेपालका निर्देशक डा पशुपति महत मानसिक स्वास्थ्य, यसको राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशाका रोगी भएको बताए । ११ दशमलव सात प्रतिशत मानिसहरु कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट ग्रसित भएको जनाउँदै उनले यसको रोकथामका लागि सबै तहका सरकारले लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानमा साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने,“हाल रोग लाग्नेभन्दा पनि लुकाउने समस्या छ, यो सोचनीय कुरा हो । धेरै थोरै मात्र हो सबै मानिसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ । यसमा समयमै गम्भीर बनौँ”, उनले भने ।
मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेशले देशका सात प्रदेशमध्ये पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनस्तरमा पुर्याएको बताए ।
सोही मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले मानसिक स्वास्थ्य आधारभूत अधिकार भएको बताए । स्वास्थ्यले तत्काल र शिक्षाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले जतिसक्दो मानव स्वास्थ्य संरक्षणका लागि सबै सरोकार भएकाहरू सचेत बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र सुर्खेतका निर्देशक शक्ति सुवेदीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका समस्याबारे अध्ययन गरेर विभिन्न प्रकारका औषधि आपूर्तिको काम भइरहेको बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख रमेश थापाले मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
मानसिक रोग विशेषज्ञ डा सुशील समदर्शीले कर्णाली प्रदेश सरकारको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजनाको आगामी कार्यदिशा, लिएको नीति र हालसम्म भएका प्रगति र जनस्वास्थ्य अधिकृत किरणकुमार शर्माले कर्णालीको मानसिक स्वास्थ्य र यसको सुधारका लागि प्रदेश सरकारले गर्दै आएका गतिविधि र क्रियाकलापबारे आफ्नो प्रस्तुति राखे ।
सिएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना २०७९–२०८७ को मध्यकालीन समीक्षा’ गरी छुटेका विषयहरू समेट्ने र विशेषगरी माथिल्लो कर्णालीका समस्यालाई रणनीति तथा कार्ययोजनामा समावेश गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताए। उनका अनुसार बसाइँसराइ र कमाउनका लागि विदेश पलायन भएर फर्कने रुकुमपश्चिम जस्ता जिल्लाका नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था अझ बढी डरलाग्दो भएको पाइएको छ ।
ताजा अपडेट
- धनगढीका दुई अस्पतालले तिरेनन् आयकर, १५ दिनभित्र बुझाउन राजस्व कार्यालयको निर्देशन
- सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले आफ्नै औषधि उत्पादन गर्ने
- गेटा आँखा अस्पताल: कर्मचारीले नियमअनुसार पाउने सेवा सुविधा मागे, अस्पताल प्रशासन धम्काउँदै
- गेटा अस्पतालमा चरम लापरवाहीः ईमरजेन्सीमै भान्सा, रिकभरी रूममै चिकित्सकको बास !
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रारका लागि दरखास्त आह्वान
- घट्दै स्तनपान अभ्यास, बढ्दै शिशु स्वास्थ्यमा चुनौती
- ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ : बालबालिकामा कुपोषण बढ्यो
- एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्नको भत्ता पुनरावलोकन गर्न सिफारिस
धेरैले पढेको
- मुख्यमन्त्रीकै संरक्षणमा अछाम अस्पतालमा ‘ब्रमलुट’, ७० लाखको नगद र औषधी गायव, डकैती लुकाउन ‘प्रशासनिक कू’ !
- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अस्पताल नर्सिङ प्रशासकको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति
- सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक आईभिएफ सेवा सुरु
- सुदूरपश्चिम प्रदेशः जनस्वास्थ्य प्रशासकका रिक्त रहेका सबै दरबन्दी पदपूर्ति
- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वबिद्यालयले माग्यो २६ प्राध्यापक र ५१ उप–प्राध्यापक
- स्वास्थ्य बिमा : डिजीटल सूचना सेवा सुरु
- धनगढीमा १ सय शय्याको केयरटेकर हस्पिटल सञ्चालन
- ४९ स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग


तपाईको प्रतिक्रिया